भारत सरकार की योजनाएं
(Indian government schemes)
भारत सरकार की योजनाएं
समुद्री मत्स्य पालन नीति (1952) – यह नीति भारतीय समुद्री मत्स्य पालन क्षेत्र को विनियमित करने, तटीय जलक्षेत्रों में मत्स्य पालन गतिविधियों को बढ़ावा देने, मछुआरा समुदायों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने और मत्स्य पालन उद्योग में आधुनिकीकरण लाने के लिए थी।
समुद्री मत्स्य निर्यात विकास प्राधिकरण (1953) – यह एक सांविधिक निकाय है जिसकी स्थापना भारत से समुद्री मत्स्य निर्यात को बढ़ावा देने, विकसित करने और विनियमित करने के लिए की गई थी। यह निर्यातकों को विभिन्न सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करता है।
राष्ट्रीय फिटकरी सर्वेक्षण (1958) – यह भारतीय समुद्री जीवन और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की जांच करने और आंकड़े एकत्र करने के लिए एक व्यापक अभियान था। इससे भारत के समुद्री संसाधनों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली।
भारत सरकार की योजनाएं
पंचवर्षीय संस्थान (1966) – भारत में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की गई। इन योजनाओं में उद्देश्य, नीतियां और कार्यक्रम निर्धारित किए गए।
मछुआरा संघ विकास सहायता (1969) – इस कार्यक्रम के तहत मछुआरा संघों/सहकारी समितियों को उनके संगठनात्मक विकास और मछुआरों को प्रशिक्षण और अन्य सहायता प्रदान करने के लिए सहायता दी जाती थी।
जकार्ता सहायता कार्यक्रम (1971) – यह भारत और इंडोनेशिया के बीच एक तकनीकी सहायता कार्यक्रम था जिसके तहत भारतीय विशेषज्ञों द्वारा इंडोनेशियाई मछुआरों को मत्स्य पालन के नवीनतम तरीकों के बारे में प्रशिक्षित किया जाता था।
समुद्री मत्स्य पालन नीति (1973) – इस नीति का उद्देश्य समुद्री मत्स्यपालन क्षेत्र का समग्र विकास करना था। इसमें मछुआरों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने, मत्स्य अवसंरचना का विकास करने, मछली पकड़ने की नई तकनीकों को बढ़ावा देने और मछली पालन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया गया।
एकीकृत गरीब विमुक्त कार्यक्रम (1977) – यह ग्रामीण गरीबों को आजीविका के अवसर प्रदान करने और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। इसमें कौशल प्रशिक्षण, ऋण, बुनियादी ढांचा विकास आदि शामिल थे।
राष्ट्रीय बायोगैस विकास कार्यक्रम (1979) – इस कार्यक्रम का लक्ष्य ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में घरेलू बायोगैस संयंत्रों की स्थापना को बढ़ावा देना था। इससे पारंपरिक ईंधन की बचत होती है और पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा मिलती है।
एकीकृत बाल विकास सेवा (1980) – यह बच्चों और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण और पूर्व-प्राथमिक शिक्षा से संबंधित एकीकृत पैकेज है। इसका लक्ष्य बच्चों का समग्र विकास सुनिश्चित करना है।
राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (1982) – इसका उद्देश्य पशु रोगों पर नियंत्रण करना और पशुधन की देखभाल करना है। इसके तहत टीकाकरण, पशु चिकित्सा सुविधाएं आदि प्रदान की जाती हैं।
प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (1982) – इस योजना का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास करना था। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे आदि से संबंधित कार्यक्रम शामिल थे।
जवाहर रोजगार योजना (1983) – यह विशेष रूप से ग्रामीण भारत में बेरोजगारी से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना थी। इसके तहत गांवों में सार्वजनिक कार्यों के माध्यम से रोजगार प्रदान किया जाता था।
राष्ट्रीय पशुधन नीति (1986) – इस नीति में पशुधन क्षेत्र के संरक्षण, विकास और आधुनिकीकरण पर विचार किया गया था। इसका उद्देश्य देश में पशुपालन और डेयरी उद्योग को बढ़ावा देना था।
भारत सरकार की योजनाएं
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (1988) – यह सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देने, विकसित करने और वित्तपोषित करने के लिए स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य सहकारी समितियों को आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करना था।
राष्ट्रीय बाल श्रम मुक्त कार्यक्रम (1988) – इस कार्यक्रम का लक्ष्य बाल श्रमिकों को पुनर्वास केंद्रों में ले जाना, उन्हें शिक्षित करना और कौशल प्रशिक्षण देना था, ताकि वे बेहतर आजीविका हासिल कर सकें।
जवाहर रोजगार योजना (1989) – यह जवाहर रोजगार योजना का नवीनीकृत संस्करण था जिसमें गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों को रोजगार प्रदान करने पर अधिक जोर दिया गया था।
अरुणाचल पर्वत नीति (1990) – इस नीति का उद्देश्य अरुणाचल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों का संरक्षण और विकास करना था। इसमें पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण, पारिस्थितिकीय पर्यटन और रोजगार सृजन पर जोर दिया गया।
पर्यावरण शिक्षा, जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम (1992) – इस कार्यक्रम का लक्ष्य पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करना और प्रशिक्षण देना था। यह विभिन्न शिक्षा संस्थानों और सरकारी विभागों के माध्यम से कार्यान्वित किया गया।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विमुक्ति पहल (1993) – यह पूर्वोत्तर राज्यों के व्यापक विकास के लिए एक प्रमुख पहल थी। इसमें बुनियादी ढांचे का विकास, शिक्षा और कौशल विकास पर जोर दिया गया।
भारत निर्माण (1995) – यह ग्रामीण भारत के समग्र विकास के लिए एक बहु-क्षेत्रीय पहल थी जिसमें सड़कों, पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य के विकास को शामिल किया गया था।
हरित ग्राम गौरव पुरस्कार (1995) – यह पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाने वाला सम्मान है। इसका उद्देश्य स्थायी ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है।
राष्ट्रीय पेंशन योजना (1995) – यह एक स्वैच्छिक योगदान आधारित पेंशन योजना है, जो गैर-सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों और स्वरोजगार वालों के लिए बुढ़ापे की आय सुरक्षा प्रदान करती है। यह 18-60 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को कवर करती है और सरकार द्वारा मिलान योगदान दिया जाता है।
भारत सरकार की योजनाएं
सरदार पटेल आवास योजना (1998)
यह गरीब परिवारों के लिए सस्ते आवास प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई एक प्रमुख आवास योजना थी।
कृषि शिक्षा विस्तार पहल (1999) इस पहल का उद्देश्य किसानों को नवीनतम कृषि तकनीकों और विधियों के बारे में शिक्षित करना और उन्हें प्रशिक्षण देना था।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (2000) इस योजना का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर सड़क संपर्क प्रदान करके कनेक्टिविटी में सुधार करना था।
सर्व शिक्षा अभियान (2001)
यह अभियान सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था।
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (2003) यह ग्रामीण परिवारों को सालाना 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देने वाली एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजना थी।
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (2004) यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक स्वयंसेवी संगठन है जिसका उद्देश्य हिंदू धर्म और संस्कृति को बढ़ावा देना है।
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (2005) इसका लक्ष्य ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाना और गुणवत्ता में सुधार करना था।
जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (2005)
यह मिशन शहरी बुनियादी ढांचे और सेवाओं के विकास और शहरी गरीबों के कल्याण पर केंद्रित था।
राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (2005) इस परियोजना का उद्देश्य देश में राजमार्गों के नेटवर्क का विकास और उन्नयन करना था।
भारत सरकार की योजनाएं
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान का विस्तार (2005) यह योजना अल्पसंख्यकों की शिक्षा पहुंच बढ़ाने पर केंद्रित थी।
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (2006) इस कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबों, वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना था।
राष्ट्रीय राजमार्ग बचत योजना (2007) यह योजना नए राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और मौजूदा राजमार्गों के रखरखाव के लिए वित्तपोषण प्राप्त करने हेतु शुरू की गई थी।
उत्तर पूर्व विशेष औद्योगिक पैकेज (2007) इस पैकेज का उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्यों में उद्योग और औद्योगिकरण को बढ़ावा देना था।
प्रधानमंत्री जन औषधि योजना (2008) इस योजना के तहत कम लागत वाली दवाओं की बिक्री के लिए सरकारी दवा की दुकानें खोली गईं।
सम्पूर्ण स्वास्थ्य बीमा योजना (2008) यह गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त चिकित्सा देखभाल प्रदान करने वाली एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य बीमा योजना थी।
लड़की हूं, लड़ सकती हूं (2008)
इस पहल का उद्देश्य लड़कियों को सशक्त बनाना और उनके आत्मविश्वास को बढ़ावा देना था।
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (2008) यह कार्यक्रम बेरोजगारों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने पर केंद्रित था।
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (2009) इस कार्यक्रम का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना था।
मिशन वात्सल्य (2009) यह योजना अनाथ और निराश्रित बच्चों की देखभाल करने पर केंद्रित थी।
राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन (2010) इसका उद्देश्य युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना और उन्हें रोजगार के लिए तैयार करना था।
भारत सरकार की योजनाएं
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (2010) यह केंद्र सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित शिक्षा, अनुसंधान और विकास गतिविधियों को बढ़ावा देता है।
राष्ट्रीय शिक्षा मिशन (2010) इस मिशन का लक्ष्य शिक्षा क्षेत्र में नवाचार और गुणवत्ता में सुधार लाना था।
डायरेक्ट बिजली हर घर योजना (2010) इस योजना के तहत गृहस्थियों को सीधे बिजली कनेक्शन प्रदान किए गए थे।
विद्यावारण अभियान (2010)
यह अभियान बच्चों को स्कूली शिक्षा से बाहर रखने वाले कारकों से निपटने के लिए शुरू किया गया था।
राष्ट्रीय असंगठित कार्यबल सामाजिक सुरक्षा निधि (2010) यह निधि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करती है।
भारत सरकार की योजनाएं
राष्ट्रीय हरित अभियान (2010) यह अभियान वनों के संरक्षण और पुनरुद्धार पर केंद्रित था।
पुनर्जीवित भारत मिशन (2010) इस मिशन का उद्देश्य भारत में जैव विविधता के संरक्षण और पुनरुद्धार को बढ़ावा देना था।
राष्ट्रीय सौर कार्यक्रम (2010) इस कार्यक्रम का लक्ष्य सौर ऊर्जा के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देना था।
राष्ट्रीय भवन सुविधा कोड (2010) यह कोड भवन निर्माण और संरचनात्मक सुरक्षा मानकों को निर्धारित करता है।
व्यापक महिला आयोग (2010) यह आयोग महिलाओं के अधिकारों और हितों की रक्षा करने का काम करता है।
राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति (2010) इस नीति का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता बढ़ाना और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करना था।
राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल अधिनियम (2010) यह अधिनियम पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर विशेष न्यायालय की स्थापना करता है।
इंडस्ट्रियल वर्कर्स हाउसिंग योजना (2010)
इस योजना के तहत औद्योगिक श्रमिकों के लिए किफायती आवास प्रदान किए गए।
राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (2010) यह हेल्पलाइन उपभोक्ताओं की शिकायतों को दर्ज करने और उनका समाधान करने का काम करती है।
भारत सरकार की योजनाएं
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना – दूसरा चरण (2010) इस चरण में अधिक गांवों को सड़क नेटवर्क से जोड़ा गया।
राष्ट्रीय नवाचार परिषद (2010) यह परिषद देश में नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए गठित की गई थी।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (2010) इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
राष्ट्रीय खेल नीति (2011) यह नीति देश में खेलों के विकास और सशक्तीकरण से संबंधित है।
राष्ट्रीय आईटी प्रणाली (2011) इस प्रणाली का उद्देश्य देश में आईटी क्षेत्र को मजबूत बनाना है।
राष्ट्रीय मिशन ऑन सहिष्णुता और गैर-हिंसा (2011) यह मिशन सहिष्णुता और अहिंसा के मूल्यों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आया था।
राष्ट्रीय जल मिशन (2011) इस मिशन का लक्ष्य समग्र जल संसाधन प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करना था।
राष्ट्रीय बायोडायवर्सिटी मिशन (2011) इसका उद्देश्य जैव विविधता के संरक्षण और बचाव को बढ़ावा देना था।
राष्ट्रीय परिवहन मास्टर प्लान (2011) यह योजना देश के लिए एकीकृत और समन्वित परिवहन नेटवर्क की रूपरेखा प्रस्तुत करती है।
2012:
- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) – यह शहरी गरीबों, विशेषकर स्व-रोजगार और कौशल विकास के माध्यम से उनकी आजीविका सुधारने पर केंद्रित मिशन है।
- राष्ट्रीय फलोत्पादन मिशन (NHM) – इसका उद्देश्य फलों की उपज और गुणवत्ता में सुधार करना है।
- राष्ट्रीय डेयरी योजना (NDP) – इसका लक्ष्य डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देना और किसानों की आय बढ़ाना है।
2013:
- राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (NUHM) – यह प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं तक गरीब और हाशिए पर रहने वाले शहरी आबादी की पहुंच बढ़ाने पर केंद्रित है।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (संशोधित) (NFSM) – इसका उद्देश्य खाद्यान्न फसलों की उत्पादकता और उत्पादन बढ़ाना है।
2014:
भारत सरकार की योजनाएं
- प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) – इसके तहत सभी परिवारों को बैंक खातों से जोड़ा गया।
- मिशन इंद्रधनुष – यह बच्चों के लिए टीकाकरण कवरेज बढ़ाने पर केंद्रित है।
- प्रधानमंत्री जन दर्शन योजना – इसके तहत लोग प्रधानमंत्री से व्यक्तिगत मुलाकात कर सकते हैं।
- प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK) – लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने के लिए बेहतर सामाजिक सुरक्षा और तंत्र प्रणाली की स्थापना करना।
- दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना (DAY-NULM) – शहरी क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन के लिए।
- स्वच्छ भारत अभियान – देश को साफ-सुथरा बनाने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान।
- मिशन पूर्वोत्तर – पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा देना।
- मेक इन इंडिया – भारत में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना।
2015:
- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी और ग्रामीण) – सभी को आवास उपलब्ध कराना।
- स्किल इंडिया मिशन – युवाओं को कौशल प्रदान करना और रोजगार के अवसर बढ़ाना।
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना – लघु उद्यमों को वित्तपोषण सुविधा प्रदान करना।
- डिजिटल इंडिया अभियान – देश में डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाना।
- सुकन्या समृद्धि योजना – बेटियों के लिए सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करना।
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) – युवाओं को मुफ्त कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना।
- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ – लड़कियों की शिक्षा और संरक्षण पर जोर देना।
2016:
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) – किसानों को फसल बीमा कवरेज प्रदान करना।
- उज्ज्वला योजना – गरीब घरों में मुफ्त एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना।
- स्टार्टअप इंडिया – स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देना।
- स्टैंड अप इंडिया योजना – दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक MSME उद्यमियों के लिए।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) – ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के घर बनाना।
भारत सरकार की योजनाएं
2017:
- प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY) – बुजुर्गों को पेंशन सुरक्षा प्रदान करना।
- सौभाग्य योजना – देश भर में गैस पाइपलाइन बिछाना।
- राष्ट्रीय मेट्रो नीति – मेट्रो नेटवर्क के निर्माण को सुव्यवस्थित करना।
- मिशन कुपोषण मुक्त भारत – बाल कुपोषण को रोकना और बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार करना।
2018:
- आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) – प्रमुख बीमारियों के उपचार हेतु 5 लाख रुपये तक का कवरेज।
- राष्ट्रीय पोषण मिशन (POSHAN Abhiyaan) – कुपोषण से निपटना।
- समग्र शिक्षा – देश में शैक्षणिक प्रणाली में सुधार लाना।
भारत सरकार की योजनाएं
2019:
- किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) – किसानों को सीधे उनके बैंक खातों में 6000 रु प्रति वर्ष देना।
- प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) – असंगठित श्रमिकों के लिए पेंशन योजना।
- प्रधानमंत्री कुसुम योजना – सौर ऊर्जा इकाइयां स्थापित कर किसानों की आय बढ़ाना।
- वन नेशन वन राशन कार्ड – राष्ट्रीय स्तर पर खाद्यान्न की आपूर्ति सुगम बनाना।
- प्रधानमंत्री आवास सम्पदा योजना – अर्बन हाउसिंग में तेजी लाना।
- प्रधानमंत्री मात्स्य सम्पदा योजना – मत्स्य पालन और संबद्ध गतिविधियों में विकास।
- प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन – घरों में नल द्वारा पेयजल मुहैया कराना।
2020:
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना – कोविड लॉकडाउन के दौरान गरीबों को नि:शुल्क राशन प्रदान करना।
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान – लॉकडाउन से प्रभावित प्रवासी श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराना।
- स्वच्छ भारत मिशन – फेज 2 – ओडीएफ प्लस स्थिति प्राप्त करना और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन बेहतर करना।
- आत्मनिर्भर भारत अभियान – कोविड संकट से निपटने के लिए आर्थिक पैकेज।
- मिशन शक्ति – प्रौद्योगिकी विकास के लिए आत्मनिर्भरता बढ़ाना।
- राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति – राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों का समग्र समाधान करना।
2021:
- उज्ज्वला 2.0 – अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ अतिरिक्त LPG कनेक्शन प्रदान करना।
- प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना – स्ट्रीट वेंडर्स के लिए माइक्रो-क्रेडिट सुविधा।
2022:
- प्रधानमंत्री गतिशक्ति – राष्ट्रीय मास्टर प्लान – भारत में मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी बेहतर बनाने के लिए।
- राष्ट्रीय राजमार्ग रोडमैप – भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का विकास।
- मिशन अमृत 2.0 – जल प्रबंधन के लिए नए उपाय।
- राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज योजना – खेलों में प्रतिभा की पहचान और विकास।
- प्रधानमंत्री डिजिटल सक्षमता अभियान – डिजिटल साक्षरता बढ़ाना।
- प्रधानमंत्री समृद्धि योजना – कृषि सहायता एवं निर्यात संवर्धन हेतु ब्याज सहायता योजना।
2023:
- एक जिला एक उत्पाद योजना – जिलों की विशिष्ट उत्पादों के विपणन एवं ब्रांडिंग को बढ़ावा देना।
2024:
- राष्ट्रीय तृतीयक मोबिलिटी डेटा अभियान – पूरे देश में लोगों की मोबिलिटी डेटा एकत्रित करने पर केंद्रित अभियान।
